राज्य सरकार लेगी 600 करोड़ का कर्ज, कर्मचारियों को मिलेगा डीए !

प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक बार फिर 600 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज लेने को लेकर सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही हिमाचल सरकार को केंद्रीय करों के तहत केंद्र सरकार से 1480 करोड़ भी मिले हैं। ऐसे में हिमाचल के कर्मचारियों को इस त्योहारी सीजन में डीए मिलने की संभावना बढ़ गई है।

प्रदेश सरकार की ओर से 600 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की नोटिफिकेशन जारी की गई है। यह लोन दस साल के लिए लिया जा रहा है और इसी माह 16 अक्टूबर को कर्ज की रकम सरकार के खजाने में आ जाएगी। इससे पहले सितंबर माह में भी सरकार ने 700 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।  प्रदेश सरकार के पास इस साल दिसंबर माह तक 1017 करोड़ की ही लोन लिमिट बची है। दिसंबर के बाद मार्च 2025 तक के लिए हिमाचल सरकार को केंद्र से अलग से लोन लिमिट मंजूर करानी पड़ेगी। 

यह नहीं केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों के तौर पर भी हिमाचल को 1480 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हालांकि हर माह केंद्र से करों की हिस्सेदारी के तौर पर

720 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन के चलते एक महीने का एडवांस पैसा केंद्र से हिमाचल को जारी हुआ है। इस तह हिमाचल सरकार के खजाने में इस माह 2080 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इससे हिमाचल के करीब सवा लाख कर्मचारियों और पौने दो लाख पेंशनरों को डीए मिलने की उम्मीद जगी है। कर्मचारियों को इस त्योहारी सीजन में हिमाचल सरकार कम से कम एक किस्त डीए की दे सकती है। प्रदेश सरकार को कर्मचारियों को डीए की एक किस्त देने के लिए सरकार खजाने में करीब 600 करोड़ चाहिए। कर्ज और  केंद्रीय करों की हिस्सेदारी को मिलाकर कुल 2080 करोड़ इस माह राज्य सरकार के खजाने में आ जाएंगे। हालांकि सरकार को कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन के लिए पहली तारीख को 2000 करोड़ चाहिए। माना जा रहा है कि राज्य सरकार अपने राजस्व से भी कुछ पैसे जुटा लेगी। इस तरह कर्मचारियों को डीए की एक किस्त मिल सकती है।