बिजली बोर्ड कर्मियों का प्रदेश भर में प्रदर्शन, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम

बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, इंजनियरों और पेशनरों ने आज हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड इम्प्लॉइज एन्ड इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के बैनर तले प्रदेश में बिजली बोर्ड कार्यालयों के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिमला में भी बोर्ड़ मुख्यालय के बाहर सैंकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। ज्वाइंट फ्रंट के संयोजक लोकेश ठाकुर के अतिरिक्त सह संयोजक हीरा लाल वर्मा, पेंशनर फोरम  के टीआर गुप्ता व ज्वाइंट फ्रंट के पूर्व सयोंजक सुनिल ग्रोवर ने कर्मचारियों और पेशनरों को संबोधित किया।

विद्युत कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना और इंजीनियरों के समाप्त किए गए 51 पदों की बहाली और नौकरी से हटाए गए 81 आउटसोर्स ड्राइवरों को वापस नौकरी पर रखने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर ज्वाइंट फ्रंट ने आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी है।

 

ज्वाइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी 21 महीने से पुरानी पेंशन योजना की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच सरकार ने इंजीनियरों के 51 पद समाप्त करने और 81 ड्राइवरों को नौकरी से हटाने का फैसला लिया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ कहा कि अगर  इन फैसलों को वापस नहीं लिया गया तो कर्मचारी काम छोड़कर उग्र आंदोलन करेंगे।

हीरालाल वर्मा ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में सब कमेटी के साथ ज्वाइंट फ्रंट की बैठक हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से बिजली बोर्ड की कई इकाइयों को विघटित करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि सरकार संचार लाइन व उपकेंद्र और अन्य संपत्तियों को बिजली बोर्ड से अलग करने जा रही है। लेकिन बोर्ड के वर्तमान ढांचे से छेड़छाड़ को किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कहा कि 2010 में बिजली बोर्ड के पुनर्गठन के समय हुए समझौते का पालन किया जाना चाहिए और बिजली बोर्ड से कोई भी संपत्ति किसी दूसरे उपक्रम को ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए।

 

1.बिजली बोर्ड़ में खत्म किए फंक्शनल 51 पद बहाल किए जाएं।

2. बोर्ड से निकाले गए 81 आउटसोर्स ड्राइवरों की सेवाएं बहाल हों।

3.बिजली बोर्ड़ में 6500 कर्मचारियों की ओपीसी लागू हो।

4. बोर्ड के वर्तमान ढांचे से कोई छेड़छाड़ न हो, बोर्ड से कोई भी संपत्ति दूसरे उपक्रम को ट्रांसफर न की जाए। 

5. कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर पुनर्विचार हो। 

6.बिजली बोर्ड में टी मेट श्रेणी के स्वीकृत 1030 पदों सहित अन्य खाली पड़े पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।

7.बिजली कर्मचारियों/ पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी किए जाएं।

ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने कहा कि दीपावली पर्व को देखते हुए आंदोलन कुछ समय के लिए टाला गया है और सरकार को 15 दिन का और समय दिया गया है। अगर इस बीच सरकार इन मुद्दों का कोई समाधान नहीं करती तो ज्वाइंट फ्रंट टूल डाउन और पेन डाउन  करेगा। इसकी रूपरेखा तारीख दिवाली के बाद तय की जाएगी।