सीएम सुक्खू के सभी डीसी को निर्देश, सरकारी योजनाओं का सब डिविजन लेवल पर करें रिव्यू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे सभी सरकारी योजनाओं की उपमंडल स्तर पर समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के डीसी और एसपी के साथ बैठक की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपायुक्तों से कहा कि वे उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करें और 31 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी डीसी और एसपी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) के लिए नए प्रदर्शन-आधारित नियम बनाए हैं। पिछली वर्णनात्मक ग्रेडिंग प्रणाली की तुलना में अधिकारी मूल्यांकन के लिए अब संख्यात्मक ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने पर बल दिया।

 

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विंग बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को एफसीए क्लीयरेंस मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को समय पर विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके।  

एफसीए केसों में देरी के लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी तय
मुख्यमंत्री ने कहा कि एफसीए मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है। गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दरों पर खरीदा जा रहा है।
इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती से तैयार की गई गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। उन्होंने राज्य में हरित पंचायतों की स्थापना की पहल के तहत उपायुक्तों को सौर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की शीघ्र पहचान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 6,000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में गोद लिया है।

जिला मुख्यालयों में गौशालाओं के लिए भूमि चयनित करें
मुख्यमंत्री ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए उपायुक्तों को जिला मुख्यालयों पर गोशालाओं के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लावारिस पशु सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, वहीं किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती हैं।
उन्होंने जिला प्रशासन को इस समस्या को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को अपने जिलों में खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने और वर्तमान में किराये के भवनों में पर चल रहे सरकारी कार्यालयों को खाली पडे़ भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने जिलों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कहा क्योंकि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक के दौरान सात जिलों के डीसी और एसपी ने अपने-अपने जिलों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, प्रशासनिक सचिव और विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने भी भाग लिया।