क्यों जरूरी है पर्यावरण में हो रहे बदलावों के लिए संजीदा होना

क्यों जरूरी है पर्यावरण में हो रहे बदलावों के लिए संजीदा होना

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर पिछले एक दशक में हुए अध्ययनों ने इससे होने वाले विश्वव्यापी खतरों की पोल खोल कर रख दी है। इन अध्ययनों में विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में बर्फ से ढ़के रहने वाले ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक देखा जा रहा है। इसके अलावा विश्व की सबसे नई पर्वत श्रंृखला हिमालय को सबसे अधिक संवेदनशिल होने का दावा विभिन्न अध्ययन और प्रख्यात पर्यावरणविद् कर चुके हैं। इससे हिमालयी राज्यों खासकर हिमाचल को पर्यावरण संरक्षण के लिए संजीदा होने के साथ इससे निपटने के लिए एक ठोस कार्यक्रम बनाकर उसपर चलने की जरूरत है ताकि भविष्य में होने वाली कम वर्षा, अधिक वर्षा, ओलावृष्टी, बर्फबारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। एक अध्ययन के अनुसार हिमालय राज्यों में पिछले दस वर्षाें में शेष विश्व की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा यहां गर्मियों का तापमान औसतन 40 डिग्री सेल्सीयस अधिकत पहुंच गया है और सर्द दिनों की संख्या में तेजी से कमी दर्ज की गई है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल आॅन क्लाईमेट चेंच आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2030 से 2050 के बीच वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगी। ऐसे में उसके विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। जबकि शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में सबसे संवेदनशिल माने जाने वाले हिमालय और हिमाल्यन राज्यों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ तापमान में वृद्धि को बढ़ाने वाले विभिन्न कारणों को जानकर इसे कम करने की दिशा में प्रयास तेज कर देने चाहिए।
पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि हम पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल कर लेते तो काफी हद तक इन आपदाओं को टाला जा सकता था। लेकिन इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि दुनिया पैरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल कर पायेगी। ऐसे में हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका आंकलन वैज्ञानिकों ने किया है। गौरतलब है कि 2015 पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना है। इस समझौते के तहत दुनिया भर के देशों ने अपने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की बात स्वीकार की थी। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अब से लेकर 2030 तक यदि हम हर साल वैश्विक उत्सर्जन में 7 फीसदी की कटौती करेंगे। तब जाकर कहीं 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। 
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के अनुसार पर्यावरण में आ रहे बदलाव का बुरा असर भारत पर भी पड़ रहा है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत पांचवे स्थान पर था। जबकि यदि जान माल के नुकसान की बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर रहा था। जो स्पष्ट तौर पर देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे की ओर इशारा हैं। ऐसे में खासकर हिमाचल जैसे हिमालयी राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पिछले पांच दशकों से काम करने और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कश्मीर से कोहिमा तक पैदल यात्रा करने वाले पर्यावरणविद् कुलभुषण उपमन्यू ने भी हिमालय क्षेत्र खासकर हिमाचल में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में आ रहे बदलावों के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि हिमालय में जलवायु परिर्वतन की वजह से पिछले 10 वर्षाें में तापमान में वृद्धि के साथ प्राकृतिक आपदाओं, अधिक वर्षा, ओलावृष्टी, भूस्कखलन आदि जैसी घटनाओं में बेहद बढ़ोतरी हुई है। उनका मानना है कि हिमालयन रिजन में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा में गर्मी अधिक बढ़ रही है। जिसकी वजह से ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं और इनसे नई झिलों का निर्माण हो रहा है जो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को न्यौता दे रही है। इसलिए सरकारों को अपने डेवल्मेंटल माॅडल में बदलाव करते हुए पर्यावरण के साथ सामजस्य और सदभाव को बनाते हुए अक्षय उर्जा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाली त्रासदी से बचा जा सके।