सरकार की ऐतिहासिक पहल: रिकॉर्ड 4.33 लाख राजस्व मामले निपटाए

राजस्व मामलों को निपटाने के लिए जहां पहले लोगों को वर्षों दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने इस दर्द को समझते हुए राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की। इसके बाद अब सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उप-तहसील और तहसील स्तर पर नियमित लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। नतीजा यह है कि अक्तूबर 2023 से अगस्त 2025 तक 4,33,242 से अधिक मामले निपटाए जा चुके हैं। इनमें 3,60,105 इंतकाल, 22,592 तकसीम, 39,835 निशानदेही और 10,710 रिकॉर्ड सुधार के मामले शामिल हैं।
30 अक्तूबर, 2023 से विशेष अभियान के तहत प्रदेश सरकार ने राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की। अब यह अदालतें हर महीने के अंतिम दो दिनों में नियमित रूप से लगाई जा रही हैं। पहली बार किसी राज्य सरकार ने मिशन मोड में इस तरह का कदम उठाया है और इसे जनता का व्यापक समर्थन मिला है।

 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सुशासन ही प्रभावी शासन की नींव है। सरकार लोगों की समस्याओं का घर-द्वार के समीप समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व विभाग की प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली है।