सिरमौर के ट्रांस गिरी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति मिला दर्जा

सिरमौर के ट्रांस गिरी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति मिला दर्जा

जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर ने  जनजाति का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया

केंद्र सरकार ने सिरमोर जिला के   ट्रांस गिरी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। ट्रांस गिरी के लोग बड़े लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। बुधवार को  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मांग पर मुहर लगा दी। इससे  इस इलाके के लोगों में खुशी की लहर है।  

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सिरमौर जिला के ट्रांस गिरी क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ट्रांस गिरी क्षेत्र के लोगों को पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड के लोगों के समान अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की चिर लम्बित मांग को पूरा किया है क्योंकि इन क्षेत्रों की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति एक-दूसरे से मिलती-जुलती है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से सिरमौर जिले की 1.60 लाख से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के लोगों की समृद्ध संस्कृति और परम्पराओं के संवर्द्धन और क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष इस मामले को प्रभावी ढंग से रखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केन्द्रीय नेतृत्व ने हाटी समुदाय के इस भावनात्मक मुद्दे में विशेष रूचि व्यक्त की थी। 

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता की उचित मांगों को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर है और इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया जिसके सार्थक परिणाम आज सामने आए हैं।

मोदी सरकार ने पूरी की हाटी समुदाय की वर्षों पुरानी लम्बित माँग : नड्डा

 भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए अहम निर्णयों पर जानकारी देते हुए हिमाचल में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की बात कहते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  का आभार जताया है।

नड्डा ने कहा” हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के हाटी समुदाय द्वारा उन्हें अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने की वर्षों पुरानी माँग थी। 1967 में ही उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया गया था लेकिन उससे सटे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने आज कैबिनेट बैठक में कई अन्य निर्णयों के अलावा हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का आभार प्रकट करता हूँ”

इससे पता चलता है की प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल से विशेष लगाव है।

नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क, एम्स जैसे बड़े तोफे दिए है।

नड्डा ने कहा “प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने "संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022" नामक एक विधेयक को संविधान में कुछ संशोधन (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1951) करने के लिए संसद में पेश किए जाने की मंजूरी दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची को संशोधित किया जा सके। अगर उत्तराखंड के जौनसार और हिमाचल के सिरमौर के सटे क्षेत्रों को देखें तो दोनों की  बोली, पहनावा, परंपराएं, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज एक जैसा है। टौंस नदी के उस पार जौनसार समुदाय को एसटी का दर्जा है और इस पार हाटी समुदाय जनजातीय दर्जे के लिए लगभग 50 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे जिसे प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी   ने पूरी संवेदनशीलता से उनकी जायज़ माँग को पूरा करने का पुनीत कार्य किया है। विधेयक के अधिनियम बनने के बाद, हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की संशोधित सूची के नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्य भी सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस तरह की कुछ प्रमुख योजनाओं में मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप, उच्च श्रेणी की शिक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से रियायती ऋण, अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सरकारी नीति के अनुसार सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लाभ के हकदार होंगे”