मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पदभार संभालते ही एक्शन मोड़ में आ गए हैं और इसी कड़ी में विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि अब हिमाचल भवन /सदन और राज्य अतिथि गृहों में विधायकों व उनके परिजनों को आम जनता के समान कमरों के किराए की अदायगी करनी होगी। फैसले का चौतरफा स्वागत तो हो रहा है लेकिन लोगों का कहना है कि माननीयों के साथ-साथ अफसरों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए। इससे एक तो वीआईपी कल्चर खत्म होगा, वहीं दूसरी ओर फिजूलखर्ची पर भी रोक लगेगी तथा प्रदेश के खजाने पर बोझ बढने की बजाए आय के स्त्रोत सृजित होंगे।
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