भाजपा कार्यसमिति ने तीसरी बार पीएम बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई, प्रदेश सरकार की निंदा की

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक के दूसरे दिन दो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें विधायक त्रिलक जमवाल ने केंद्र सरकार के वर्तमान परिदृश्य पर प्रस्ताव रखा जिसका अनुमोदन प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने किया। इसी तरह दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने रखा। जिसका अनुमोदन राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने किया और सभा में इसका समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने अपना पक्ष रखा।  
त्रिलोक जमवाल ने  प्रस्ताव रखते हुए हिमाचल भाजपा की ओर से नरेन्द्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर  बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में लगभग 6 दशक बाद वर्ष 2024 में वह स्वर्णिम अवसर आया, जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाये जाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। बैठक में जेपी नड्डा को उनके नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने और केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के साथ ही राज्यसभा में सदन का नेता चुने जाने पर बधाई दी गई।

 मोदी सरकार ने पहली बैठक में लिए कई ऐतिहासिक फैसले
कार्यसमिति ने लोकसभा चुनावों में चारों सीटें जीतने के साथ ही 56 फीसदी पार्टी द्वारा हासिल किए जाने के लिए प्रदेश के लोगों का आभार जताया।

मोदी सरकार ही पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना का लाभ आय सीमा की शर्त हटा कर 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को देना, 3 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देना, 11 करोड़ किसानों को 22000 करोड़  की किसान-सम्मान निधि देना तथा अग्नि वीर जवानों का कार्यकाल 4 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करना जैसे जनहित में लिए निर्णयों का कार्यसमिति ने स्वागत किया। देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने वाले काले दिन 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने के फैसले को कार्यसमिति ने  ऐतिहासिक निर्णय माना।

फ्री बिजली बंद करने सहित जनविरोधी फैसलों का  विरोध किया
रणधीर शर्मा ने बैठक में प्रस्ताव रखते हुए कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा तो बंद कर ही दी, साथ ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके जनता पर बोझ डालने का काम किया। औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की दरों में 2 प्रतिशत से 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने डीजल 7 रुपए लीटर महंगा कर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा सरकार में शुरू की गई मुफ्त स्कूली वर्दी योजना को भी बंद कर दिया  गया और अब मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप भी देने बंद कर दिए,  इसकी कार्यसमिति ने कड़ी निंदा की।
कार्यसमिति ने बिजली कर्मचारियों को ओपीएस न देने,  कर्मचारियों को पे-कमीशन के एरियर का 9000 करोड़, रिटायर्ड कर्मचारियों के वित्तीय लाभ जारी न करने की सरकार ने निंदा की। बैठक में सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध और प्रताड़ना के आरोप लगते हुए इसकी निंदा की। कार्यसमिति ने आपदा से पीड़ितों को मुआवजा और भूमिहीनों को भूमि न देने के भी आरोप लगाए।