केंद्रीय बजटः गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाओं पर फोकस...टैक्स स्लैब में भी बदलाव

केंद्र की मोदी सरकार 3.0 का बजट मंगलवार को संसद में पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। 1 घंटे 23 मिनट का यह बजट भाषण गरीबों, युवाओं, महिलाओं, अन्नदाता पर केंद्रित रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  वित्तीय  वर्ष 2024-25का बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में  बजट MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत टर्म लोन बिना कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी के मिलेगा। बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये का खर्च शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए आवंटित किया। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। आर्थिक मोर्चे को देखा जाए तो बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 फीसदी अनुमानित किया गया है। बजट में इसे अगले साल तक 4.5 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

युवा व रोजगार के लिए कई ऐलान
केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में युवा वर्ग के लिए कई ऐलान किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को 3 फीसदी ब्याज दर पर देश के किसी भी संस्थान में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लोन मिलेगा। यही नहीं शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश करने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसके लिए इन्हें हर माह 5000 रुपये भत्ता और 6000 रुपये सहायता भी दी जाएगी।
युवा अब स्वरोजगार के लिए 10 लाख की बजाए अब 20 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन ले सकेंगे। बजट में मोदी सरकार ने अगले 5 सालों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं सरकार  पांच सालों में 4 करोड़ युवाओं को नौकरियां भी देंगी।

आधी आबादी के लिए भी बजट में कई योजनाएं
बजट में देश की आधी आबादी महिलाओं और लड़कियों  के उत्थान के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू कर उनको सशक्त बनाने का भी ऐलान किया गया। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे।

बजट में किसानों का भी रखा ध्यान
मोदी सरकार के इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू किए जाएंगे।  वित्त मंत्री ने देश में प्राकृतिक खेती पर फोकस करते हुए कहा कि अगले दो साल में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती के दायरे में लाए जाएंगे। इसके साथ ही देश में 10 हजार बायो इनपुट सेंटर बनाए भी जाएंगे। वहीं खरीफ फसलों के लिए 400 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। इसके तहत 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर दर्ज होगी।

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंप्लायी-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत योजनाओं का ऐलान भी किया है। पहली बार नौकरी पाने वाले ऐसे युवाओं को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होने पर 15 हजार रुपये की मदद देना का ऐलान किया है जिनकी वेतन 1 लाख रुपये प्रतिमाह से कम है। वहीं पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और उनके नियोक्ताओं को पहले चार वर्ष तक ईपीएफओ के अंशदान के अनुसार प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा.

वित्त मंत्री ने नए रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। इससे नौकरी पेश करने वालों को 17,500 रुपये के इनकम टैक्स की राहत मिलेगी।
यही नहीं बजट में इनकम टैक्स में भी बदलाव करने का ऐलान किया गया। नए टैक्स रिजिम में 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा जबकि 3 से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपये तक की आय वालों को 15  फीसदी और 15 लाख से ज्यादा सैलरी वालों से 30 फीसदी टैक्स लिया जाएगा।  बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर अब 75 हजार रुपए किया गया है।

बजट में  ऐलान के बाद अब ये चीजें सस्ती होंगी
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 10% से घटाकर 6% करने करने का ऐलान किया। हालांकि इस पर पहले से ही 5% एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा है। इस तरह सोने और चांदी पर कुल आयात शुल्क अब 15% से घट कर 11% हो गया है।
घरेलू विनिमार्ण को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया है। इसके बाद सोलर पैनल, सोलर, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, चार्जर आदि सस्ते होंगे। चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स भी सस्ते होंगे।  कई दवाइयों, स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी कम या हटाई गईं, इससे एक्स-रे मशीन, कैंसर की दवाएं आदि भी सस्ती होंगी।

14 बड़े शहरों में आवागमन विकास की योजना
30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाओं का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया।  चयनित शहरों में 100 स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। वहीं 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान भी किया गया है।

केंद्रीय बजट में अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि मजदूरों के लिए नई आवासीय योजना बनेगी, जिसके तहत मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाए जाएंगे।  वहीं सरकार पीपीपी मोड पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए हास्टलों की तरह के किराये के आवास की सुविधा देगी।

 आपदा प्रभावित राज्यों को सहायता देने का ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्राकृतिक आपदा प्रभावित हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम को सहायता देने का ऐलान भी किया है। इसके साथ ही असम को भी बाढ़ प्रबंधन संबंधी योजनाओँ के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बिहार में अधोसरंचना और अन्य परियोजनाओँ के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की भी घोषणा की। बजट में कहा गया है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी सरकार लाएगी।