मोदी सरकार ने हिमाचल के लिए मंजूर किए 92,364 घर: अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रदेश में 92364 घरों की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ हिमाचल व हिमाचल वासियों का कल्याण सदा ही मोदी जी की प्राथमिकताओं में रहा है। चाहे प्रदेश में भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की मोदी सरकार ने हिमाचल के हितों से कभी कोई समझौता नहीं किया साथ ही विकास कार्यों में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। यह हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 92364 घरों की मंजूरी  दी है। इस मंज़ूरी से प्रदेश के लाखों लोगों के सर पर पक्की छत का सपना पूरा होगा व मौसम की मार से बचने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने हर परिवार को पक्का मकान देने की नीति के अंतर्गत देश के अन्य छोटे राज्यों में हिमाचल को प्राथमिकता देते हुए देवभूमि के लिए सबसे ज़्यादा घर मंज़ूर किए हैं। देवभूमि हिमाचल के हितों का विशेष ध्यान रखने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ”  अनुराग ठाकुर ने कहा “ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों के पात्रों को तीन किस्त में 1 लाख 50 हज़ार रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं।

 

अनुराग ठाकुर ने कहा, "पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के दौरान मैंने 3 बार तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मिलकर प्रदेश के लिए 16,206 हज़ार घर आवास योजना के अन्तर्गत व 2373 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2700 किमी. की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मंजूर करवाईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने पहले दो किस्तों में ₹180 - 180 करोड़ दिए। इसके बाद सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग ₹400 करोड़ दिए। इसके बाद फिर अलग से ₹189 करोड़ भेजे। 20 अगस्त को फिर ₹200 करोड़ और 12 दिसंबर को लगभग ₹633 करोड़ भेजे, यानी कुल मिलाकर ₹1782 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल के लिये भेजी गई। केंद्र की ओर से महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को जुलाई से अब तक लगभग 434 करोड़ रुपये दिये गये हैं”।