बागवानी और सड़क निर्माण कार्यों पर क्यों मंडरा रहा है संकट?

जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक आज शिमला के बचत भवन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सामाजिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित विभागों द्वारा उनके समाधान को लेकर उठाए गए कदमों और वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 और 2025 में आई आपदाओं के कारण जिला शिमला में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। सड़कों, पेयजल योजनाओं, घरों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को भारी क्षति पहुंची थी, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए विशेष आपदा राहत पैकेज के कारण अब अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति सामान्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आरडीजी बंद होने से सरकार को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है, फिर भी सरकार जनकल्याण के कार्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

 

 

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों के समाधान के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निपटारा होना चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण कई क्षेत्रों में दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसका असर जिला शिमला के बागवानी क्षेत्र पर भी पड़ रहा है और बागवानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की टारिंग जैसे विकास कार्य भी डीजल की कमी से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

रोहित ठाकुर ने आश्वासन दिया कि वर्ष के अंत में पुनः जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की जाएगी और जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सरस्वती पैराडाइज स्कूल से जुड़े हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी पर शिमला पुलिस की सराहना भी की।

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला शिकायत निवारण समिति आम जनता की शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह समिति नागरिकों और प्रशासन के बीच मजबूत सेतु का कार्य कर रही है। समिति के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों, समस्याओं और सुझावों पर सुनवाई कर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं।

बैठक में एडीसी सचिन शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज शर्मा, एएसपी मेहर पंवर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।