कैबिनेट के फैसलेः 2061 वन मित्रों की भर्ती, पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को रेगुलर करने की मंजूरी

हिमाचल कैबिनेट ने वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस भर्ती में 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया। कैबिनेट ने अब 75 प्रतिशत अंक जमा 2 कक्षा के अंकों के आधार पर और 15 प्रतिशत अंक सर्टिफिकेशन (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, IRDP इत्यादि) के देने का निर्णय लिया। इसके बाद इनकी भर्ती शुरू हो पाएगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत प्रदेश के पशु चिकित्सालय में लंबे अरसे से सेवाएं दे रहे 964 पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को नियमित करने का भी फैसला लिया है। इसके लिए कैबिनेट ने नए 964 पद सृजित किए हैं, जिन पर इनको नियमित किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने जिला हमीरपुर के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई।

मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिला के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।

 

कैबिनेट ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, जिससे आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसडीआरएफ और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए, कैबिनेट ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर्ज के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को विस्तार प्रदान करने के लिए निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में, ग्रीन कॉरिडोर्ज पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं।

कैबिनेट ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पांच ऐसे स्टेशन स्थापित करना है।

कैबिनेट बैठक में शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टूटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 450 मेगावॉट शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम्पनी को वित्त वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं।

कैबिनेट ने वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है।