मुख्यमंत्री ने कोटखाई में सब-जज कोर्ट खोलने की घोषणा की

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कोटखाई सीएचसी का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल करने की घोषणा की है। उन्होंने कोटखाई में उप न्यायाधीश न्यायालय, उप-मंडलीय पशु चिकित्सा अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान प्रगतिनगर में सिविल व मेकेनिकल इंजीनियंरिंग कोर्स शुरू करने के साथ-साथ आईटीआई प्रगतिनगर में डिप्लोमा इन कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा सोलर टेक्नीशियन के नए ट्रेड शुरू करने की घोषणा की।मुख्यमंत्री ने खलटू नाले तथा चमशु नाले पर पुल निर्माण के लिए पांच-पांच करोड़ रुपए तथा टिक्कर बस स्टैंड के लिए तीन करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए की लागत से छैला-ओच्छघाट-कुमारहट्टी सड़क को डबल लेन किया जाएगा। उन्होंने इस सड़क की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए।

 

राज्य सरकार ने अपने संसाधनों  से आपदा प्रभावितों को 4500 करोड़ का पैकेज दिया
मुख्यमंत्री आज जिला शिमला के कोटखाई में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आई आपदा के दौरान राज्य सरकार ने किसी भी बागवान के सेब व अन्य उत्पाद सड़ने नहीं दिये और समय पर मंडी तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से कहा कि बागवानों की हर संभव सहायता कीजिए और धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। एक भी बागवान अपनी फसल खेत में सड़ने की शिकायत लेकर नहीं आया।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 60 करोड़ रुपए नाबार्ड तथा राज्य सरकार के फंड से 16 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च किए हैं। दो वर्ष में कुल 286 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और आने वाले समय में विकास के लिए और धन व्यय किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

सरकार ने मंडी मध्यस्था योजना की 163 करोड़ की देनदारियां क्लीयर कीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मण्डी मध्यस्थता योजना की 163 करोड़ रुपए की देनदारियां क्लीयर की। छोटे सेब बागवानों की मदद करने के लिए हमने इस वर्ष यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। अगले वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन पर वजन भी लिखा जाएगा। पराला मंडी का निर्माण कार्य पूरा किया और 100 करोड़ की लागत से फल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया। उन्होंने कहा कि सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक डेढ़ रुपए बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलो किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में बागवानी क्षेत्र में और सुधार करेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, ओएसडी रितेश कपरेट व सौरभ चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप, प्रबन्ध निदेशक एचपीएमसी सुदेश कुमार मोख्टा, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।