HPTDC के 14 होटलों को प्राइवेट हाथों में देने के निर्देश जारी, यहां जाने कौन कौन से होटल है शामिल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) ने घाटे में चल रहे 14 होटल को निजी हाथों में देने के निर्देश जारी किए है।  वहीं ऑपरेशन और मेंटिनेंस के लिए सरकारी होटल अब प्राइवेट हाथों में दिए जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म ने पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक (MD) को तीन महीने के भीतर यह काम करने के निर्देश दिए हैं।

  प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इन आदेशों से निगम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। लंबे समय से इन होटलों को प्राइवेट हाथों में देने की चर्चाएं थी। आखिरकार सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इन सरकारी होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों का क्या होगा? इनकी सेवा शर्तें क्या रहेगी? इसे लेकर अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब पर्यटन निगम के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। इस वजह से कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ जबरदस्त रोष व्याप्त है।

ये होटल जाएंगे निजी हाथों में...?

प्रदेश सरकार ने होटल हिलटॉप स्वारघाट , होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर ,होटल लेकव्यू बिलासपुर ,होटल चांशल रोहडू, होटल बघाल दाड़लाघाट,टूरिज्म इन राजगढ़, वेसाइड एमिनिटी भराड़ीघाट, होटल सरवती कुल्लू, होटल ममलेश्वर चिंदी, होटल ओल्ड रोज कॉमन कसौली, होटल एपल ब्लासम फागू, काश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल शिवालिक परवाणू ,होटल उहल जोगेंद्रनगर शामिल है।

ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के लिए जो होटल प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं, वह काफी समय से घाटे में चल रहे हैं। पर्यटन निगम के इन होटलों को घाटे से उबारने के लिए कई प्रयास भी किए। सरकार के ऑर्डर के मुताबिक करोड़ों रुपए से बने 14 सरकारी होटल प्राइवेट हाथों में दिए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की 28 जून की बैठक में इसे बंद करने का फैसला ले लिया गया था ।


पर्यटन निगम कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी राज कुमार ने बताया कि निगम के इस फैसला का विरोध किया जाएगा। अभी सरकार के आदेशों को स्टडी किया जा रहा है। इसके बाद आगामी रणनीति बनाई जाएगी। सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में देने का कर्मचारी हर स्तर पर विरोध करेंगे।

HPTDC के MD राजीव ने बताया कि यह कैबिनेट का फैसला है। इन होटल को कैसे प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा? कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या रहेगी। इन सब पर अब फैसला होना है।