मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 54,928 करोड़ रुपए का बजट किया पेश

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू  ने आज अपनी सरकार के कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। अबकी बार मुख्यमंत्री ने 2026-2027 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि बीते वित्त वर्ष की तुलना में 3586 करोड़ रुपए कम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा RDG बंद करने से हिमाचल को सालाना औसतन 8105 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस कारण अबकी बार बजट का आकार घट गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि RDG बंद होने और तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा।

 

 
 

साइबर सुरक्षा के लिए साइबर मित्र योजना शुरू होगी। एंटी चिट्टा आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाएगा। एसएमएसई क्षेत्र के लिए हिम स्टार्टअप स्कीम शुरू होगी। 10 हजार हिमाचली युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा।

 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह  सुक्खू ने घोषणा करते हुए कहा कि चिट्टे से निपटने के लिए सरकार 1,000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। एसपीओ को अन्य क्षेत्रों में भी तैनात किया जाएगा। कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत किया जाएगा। 50 महिला सब इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती की जाएगी। एक हजार अन्य पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे।

 

 

 

शिक्षा के लिए 9,660 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। हिमाचल में सभी यूजी कोर्स सेमेस्टर सिस्टम से चलाए जाएंगे। 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के छात्र यदि जिला मुख्यालय के कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उन्हें हर महीने 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026-27 में सभी UG कक्षाओं में एनुअल की जगह सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुल 9660 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के छात्र यदि जिला मुख्यालय के कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उन्हें हर महीने 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी।

 

 

इस बजट में सड़कों, पुलों व पुनर्निर्माण के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होगा। पटवारियों के 645 पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इसके लिए राज्य चयन आयोग की ओर से आवेदन मांगे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला के नाम पर 80 लाख से 1 करोड़ तक संपत्ति खरीदी तो स्टांप ड्यूटी 4 फीसदी लगेगी।

 

सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवों के लिए 150 पद भरे जाएंगे। पंचायत चौकीदारों के पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। ई-टैक्सी की खरीद के लिए 500 युवाओं को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई-टैक्सी के मासिक किराये में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।

 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कॉलेजों में 389 असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद भरे जाएंगे। हमीरपुर में प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज स्थापित किया जाएगा। साथ ही, प्रदेश के कई कॉलेजों को खेल की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 99 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही, अगले वर्ष प्रदेश के 150 और स्कूलों को सीबीएसई के तहत लाया जाएगा, ताकि बच्चों को समान शिक्षा के अवसर मिल सकें।

सीएम ने कहा कि अति गरीब बीपीएल परिवारों की पहचान की जाएगी। एक लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा। ये आर्थिक दृष्टि से सबसे वंचित परिवार हैं। इन परिवारों के लिए सीएम ने अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की। इन गरीब परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली मिलेगी।

पक्के मकानों से वंचित ऐसे परिवारों को चरणबद्ध तरीके से मकान के निर्माण को सीएम ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। इन परिवारों की महिलाओं को 1500-1500 रुपए की राशि मिलेगी।

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते  हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई ऐलान भी किए। मुख्यमंत्री ने दूध के खरीद मूल्य, प्राकृतिक रूप से उगाई फसलों का एमएसपी बढ़ाने सहित अन्य घोषणाएं कीं।  मुख्यमंत्री ने बजट में गाय के दूध के खरीद मूल्य को 51 से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर और भेंस के दूध का मूल्य 61 से बढ़ाकर 71 रुपए करने की घोषणा की।  मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए, मक्की का 40 से बढ़ाकर 50 रुपए, पांगी घाटी के जौ का 60 से बढ़ाकर 80 रुपए और हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार अदरक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। मुख्यमंत्री ने अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलो MSP तय किया। मुर्गी पालन के लिए 62 करोड़ की लागत से PPP मोड पर नई योजना की घोषणा। इस योजना के तहत प्रति यूनिट से 84 हजार मासिक आय का अनुमान है।