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राज्य सरकार 'अग्निवर' को रोजगार भी सुनिश्चित करेगी
मंत्रि-मंडल ने जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर (अर्थात् 1146 पैरा पंप आपरेटर, 480 पैरा फिटर एवं 2344 मल्टी पर्पज वर्कर) को पैरा वर्कर के अनुसार राज्य भर में विभागीय योजनाओं के लिए मानदेय के आधार पर (छह घंटे प्रतिदिन) नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से संविदा आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने पंचायती राज विभाग में कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से संविदा आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से 124 नवीन पदों के सृजन एवं तकनीकी सहायकों के 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रि-परिषद ने राज्य आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित करने एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की ताकि आबकारी एनडीपीएस एवं अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। यह न केवल सरकारी राजस्व की रक्षा करेगा बल्कि समग्र रूप से नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करेगा।
मंत्रि-परिषद ने चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति पदों में संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार की सेवाओं में बेंचमार्क विकलांग (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए कक्षा- II के भीतर और कक्षा- II से कक्षा- I के निम्नतम स्तर तक।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा आयोजित भर्ती / परीक्षा को हिमाचल प्रदेश माल की रोकथाम के पूर्वावलोकन के तहत लाया जाएगा। विश्वविद्यालय बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम, 1984 में अभ्यास करें।
मंत्रि-परिषद ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले की जयसिंहपुर तहसील के जलग में नई उप तहसील खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
इसने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम-2013 में संशोधन करने के लिए एक लाख रुपये अनुदान का प्रावधान कर स्वीकृति प्रदान की। जोड़े को मौजूदा 50000 रुपये के बजाय 65000 मिलेंगे।
मंत्रि-परिषद ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की 'नो डिफॉल्ट गारंटी' के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की, जिसके लिए नकद ऋण सीमा रु. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़।
इसने राज्य सरकार की गारंटी राशि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर रुपये करने के लिए अपनी मंजूरी दी। कम ब्याज दर पर सीसीएल (नकद ऋण सीमा) का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में 30 करोड़।
कई शिक्षण संस्थान अपग्रेड व पद भी सृजित किए
मंत्रि-परिषद ने शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल स्नारसा को पदोन्नत करने तथा अपेक्षित पदों को भरने के साथ-साथ वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
साथ ही मंडी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिहानी में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने को भी मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने चम्बा जिले के डलहौजी क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय ग्रेंजर को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला मंगलेरा, जुत्राहन एवं लाडर को राजकीय उच्च पाठशाला तथा शासकीय प्राथमिक पाठशाला चन्ना को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ 23 विद्यालयों के निर्माण एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की। विभिन्न श्रेणियों के पद।
बैठक में मण्डी जिले के दरांग क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय देहरिनल को स्तरोन्नत कर शासकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ अपेक्षित पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी।
मंत्रि-परिषद ने मण्डी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाची एवं राजकीय माध्यमिक पाठशाला प्रेसी एवं चाह का दोहरा में विज्ञान (नॉन मेडिकल) की कक्षाओं के निर्माण एवं विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भरने के साथ वाणिज्य कक्षाएं प्रारंभ करने को स्वीकृति प्रदान की।
इसने लाहौल स्पीति जिले के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसु को शहीद हवलदार स्टेनज़िन फुनचोक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सिसु में इंडो चाइना 1962 के युद्ध शहीद के सम्मान के रूप में नामित करने की स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने ऊना जिले के शासकीय उच्च विद्यालयों लोहाराली, किन्नू एवं भालों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा सरकारी माध्यमिक विद्यालयों बाबेहर एवं लोअर अंदौरा (बदाऊ) को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की। यार इन नए अपग्रेड किए गए स्कूल।
बैठक में जिला शिमला के शासकीय माध्यमिक विद्यालय टिक्कारी नेवाल में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रि-परिषद ने जिला ऊना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिउरी को राजकीय माध्यमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक पाठशाला नारी को राजकीय उच्च पाठशाला तथा शासकीय प्राथमिक पाठशाला तिहरा एवं काकराना को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने कुल्लू जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय चौकी-1 को स्तरोन्नत कर शासकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सिरमौर जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों कलोह, जहर और गगल शिकोर में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रि-परिषद ने मण्डी जिले के शासकीय डिग्री महाविद्यालय बलद्वारा में विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी
मंत्रि मंडल ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दरों को बढ़ाने के लिए अपनी स्वीकृति दी, जिसमें महर्षि वाल्मीकि छत्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति को मौजूदा रुपये से बढ़ाना शामिल है। 9000 से रु. 18000 प्रति वर्ष, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छत्रवृति योजना पद के लिए प्लस दो छात्रों से रु। 10000 से रु. 18000 प्रति वर्ष, कल्पना चावला छत्रवृत्ति योजना मौजूदा रु। 15000 प्रति वर्ष से रु। 18000 प्रति वर्ष, डॉ अम्बेडकर मेधावी छत्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को रु। 12000 से रु. 18000 प्रति वर्ष, डॉ अम्बेडकर मेधावी छत्रवृत्ति योजना ओबीसी छात्रों को मौजूदा रु। 10000 से रु. 18000 प्रति वर्ष, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छत्रवृति योजना रु। 10000 से रु. 18000 प्रति वर्ष, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज छात्रवृत्ति रुपये से। 20000 से रु. 24000 प्रति वर्ष, सैनिक स्कूल सुजानपुर तिहरा छात्रवृत्ति अब रु। सभी छात्रों के लिए 18000 प्रति वर्ष, विभिन्न युद्धों / अभियानों के दौरान मारे गए / विकलांग सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता अब रु। 18000 प्रति वर्ष और IRDP/BPL छात्रवृत्ति का नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना कर दिया गया है, अब रुपये से लेकर छात्रवृत्ति मिलेगी। 1500 प्रति वर्ष से रु। 6000 प्रति वर्ष।
बैठक में कुल्लू जिले के मनाली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अपर गहर में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रि-परिषद ने सिरमौर जिले के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों अमरकोट, कोलरूवाला, ज्वालापुर, सिरमौरी ताल, गुलाबगढ़, खारा, कुनेर, लोजा, कंडेला, बांगरान, बेहरीवाला और भट्टनवाली को राजकीय उच्च विद्यालयों और राजकीय उच्च विद्यालयों डांग रूहाना, कोटड़ी में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। बाईस, किशनपुरा एवं खोदरी को शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के 68 पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ।
बैठक में सोलन जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों मखनू माजरा, रंधाला, भांगला, बड्डल, रियाम, नानवाल-2, सालेहरान, गादोन, प्लासी, जबे दा हार को मध्य विद्यालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न पदों के 30 पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी. श्रेणियाँ।
मंत्रि-परिषद ने मण्डी जिले के शासकीय माध्यमिक शाला बहली धार एवं थाच कुठेर को स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय लिया।
बैठक में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों तरंगला, कुमारहट्टीम, रामपुर पासवालन, ढाना, सुन्ना को शासकीय हाई स्कूल और सरकारी हाई स्कूल शेरान, जगजीतनगर, मस्तानपुरा, साई चारोग, पुरला, गुनाहा, पल्ली, नंगल, सोलन जिले के नवां ग्राम और सरकारी हाई स्कूल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया. जिला हमीरपुर में स्कूल पेयरविन से शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों के 78 पदों के सृजन एवं भरने के साथ।
मंत्रि-परिषद ने सिरमौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मानपुरा देवड़ा, निहालगढ़ एवं अजोली में विज्ञान की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टोका नंगला, पुरुवाला, जामनीवाला, किल्लौर एवं टिम्बी में वाणिज्य की कक्षाएं तथा विभिन्न श्रेणियों के 19 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन के साथ-साथ शासकीय मध्य विद्यालय मझर एवं शिधारी को राजकीय उच्च विद्यालय तथा शासकीय हाई स्कूल हेलन को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए कई अहम फैसले
मंत्रि-परिषद ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियमन निदेशालय में तकनीकी सहायक (विकिरण सुरक्षा) के दो पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
कांगड़ा जिले के डॉ. राजेंद्र प्रसाद शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रेडियोग्राफर के चार पदों को संविदा आधार पर सृजित एवं भरने की स्वीकृति भी दी।
मंत्रि-परिषद ने सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत अजोली के ग्राम नारीवाला में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में जिला शिमला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर बुशहर को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी।
बैठक में सोलन जिले की नालागढ़ तहसील में स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र पंजेहरा को विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेड करने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रि-परिषद ने आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ चम्बा जिले के स्वास्थ्य उप केन्द्रों सुराल एवं क्रेउनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सोलन जिले की रामशहर तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोली खोलने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रि-परिषद ने हमीरपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनेटा को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा अपेक्षित पदों को भरने के साथ ही स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ चंबा जिले की चुराह तहसील के कोहल और देहग्रान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी दी.
बैठक में सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत भटनवाली के किशनपुरा में विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी अपनी सहमति दी.
मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुंडी और ग्राम बैरघाट में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन व भरने के साथ ही नये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में मण्डी जिले की ग्राम पंचायत कल्हानी के सराची में तीन पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला और अटल चिकित्सा सुपर स्पेशियलिटी चमियाना संस्थान में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के छह पदों को भरने को मंजूरी दी।
बैठक में कांगड़ा जिले के लाहरू में पशु चिकित्सा अस्पताल तथा मण्डी जिले के सेरू में एक अन्य पशु चिकित्सालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रि-परिषद ने हमीरपुर जिले के बियार, बडाग्रान, मझोग सुल्तानी, लम्ब्लू में पशु औषधालयों तथा मण्डी जिले के गडा गुसैनी में पशु औषधालयों को विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के 15 पदों के सृजन एवं भरने के साथ पशु चिकित्सालय में अपग्रेड करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
विभिन्न विभागों से संबंधित अहम फैसले
बैठक में हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन एवं भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया संभाग खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रि-परिषद ने बाढ़ नियंत्रण उपमंडल अंब को जल शक्ति मंडल अंब के साथ कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के साथ विलय करने को भी मंजूरी दी।
साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ जल शक्ति मंडल चंबा के तहत चंबा जिले के साहू में नया जल शक्ति उपमंडल खोलने को भी अपनी मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने हमीरपुर जिले में जल शक्ति मंडल भोरंज को सुचारू रूप से चलाने और लोगों की सुविधा के लिए पुनर्गठित करने को अपनी सहमति दी।
बैठक में मण्डी जिले के जल शक्ति अनुमंडल करसोग अंतर्गत काव में नवीन जल शक्ति खंड खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
बैठक में सिरमौर जिले की ददाहू तहसील के ग्राम बेचार का बाग में नये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रि-परिषद ने सिरमौर जिले के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के धरती धार में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही नया शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति प्रदान की.
इसने बी.टेक कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग और एम.टेक शुरू करने के लिए अपनी सहमति दी। जवाहर लाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में सिविल इंजीनियरिंग में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने के साथ।
मंत्रि-परिषद ने कुल्लू जिले के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के जरी में नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में विभिन्न श्रेणियों के चार पदों सहित मण्डी जिले के शासकीय आई.टी.
बैठक में सोलन जिले की रामशहर तहसील के क्वारान में नया आईटीआई खोलने को भी मंजूरी दी गई।
साथ ही मण्डी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के गडा गुसैनी में नया आईटीआई खोलने की भी स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की हरचकियां उप तहसील में आईटीआई खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में नवोन्मेष एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने अनुसंधान कोष में रु. राज्य के कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक के लिए पांच करोड़।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से पुलिस विभाग में उप निरीक्षकों के 30 पदों (20 पुरुष और 10 महिला) को भरने को मंजूरी दी।
विकास को सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से नियमित करने के लिए कैबिनेट ने मौजूदा सोलांग स्पेशल एरिया को अटल टनल के साउथ पोर्टल तक बढ़ाने की मंजूरी दी।
इसने सोलन जिले की नालागढ़ तहसील के ग्राम मौजना बीड प्लासी में सुश्री आरकेवी स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 31 जुलाई, 2023 तक डिस्टिलरी स्थापित करने के आशय से पत्र की वैधता अवधि में अपनी स्वीकृति विस्तार दिया।
मंत्रि-परिषद ने मण्डी जिले की सुंदरनगर तहसील में स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र पुराना बाजार को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस अस्पताल में पंचकर्म की सुविधा भी शुरू की जाएगी।
इसने भारत रतन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कांगड़ा जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नोहरा का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नोहरा करने को अपनी मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ चंबा जिले के बनीखेत में सरकारी डिग्री कॉलेज बनीखेत खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कांगड़ा जिले के शासकीय डिग्री महाविद्यालय लुंज में सहायक प्राध्यापकों के 9 पदों के सृजन एवं भरने के साथ विज्ञान (चिकित्सा एवं गैर चिकित्सा) की कक्षाएं प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। मंत्रि-परिषद ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में विधिक माप विज्ञान में मैनुअल सहायकों के आठ पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला लाहौल स्पीति के नव उन्नत विकासखण्ड उदयपुर में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
मंत्रि-परिषद ने नग्गर विकासखण्ड की नौ ग्राम पंचायतों को कुल्लू विकासखण्ड में नियोजित विकास के लिये सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ऊना जिले के कुटलेहर विधानसभा क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जिला परिषद संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन एवं भरने के साथ कार्यपालक अभियंता का डिवीजन खोलने को भी अपनी सहमति दी.
मंत्रि-परिषद ने डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने विभिन्न विद्यालयों में आउटसोर्स पर नियुक्त आईटी शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। 1 अप्रैल, 2022 से 1000 प्रति माह।
बैठक में ऊना जिले के भंजल, जोह, घानारी, थथल, चक सराय में पशु औषधालयों और सिरमौर जिले के पुरुवाला और शिवपुर में पशु चिकित्सा औषधालयों, कांगड़ा जिले में पशु चिकित्सा औषधालयों कुथारना, ततवानी और सनहून को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। इन संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों की।
मंडी जिले के भानेरा में नया पशु औषधालय खोलने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने चंबा जिले के कुलाल, ऊना जिले के हरोट, ऊना जिले के चरारा, बल्ह खालसा और बोहरू और मण्डी जिले के बसूत में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने के साथ नई पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया।
कुल्लू जिले के पंजेदा में नए पशु चिकित्सालय खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले के सुघ भटोली में आवश्यक पदों के सृजन एवं नियुक्ति सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में कुल्लू जिले के रोहरिधर, डीम और दुग्गा में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने को भी अपनी सहमति दी।
साथ ही कांगड़ा जिले के सांबा और सैंदु में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने को भी अपनी सहमति दी।
मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत हटवास तथा मंडी जिले की छतरी उप तहसील के ग्राम बैथवां में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को भी अपनी सहमति प्रदान की.
कांगड़ा जिले के खरोठ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने मण्डी जिले के सीएचसी बलीचौकी के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थाची में बिस्तर की क्षमता बढ़ाकर 10 बिस्तर करने का भी निर्णय लिया।
इसने लाम्बलू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और पीएचसी भोटा को सीएचसी में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में विभिन्न पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ चम्बा जिले के पलहुईं, काकैन एवं कैला में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत सिराज के दीमन चाहरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रि-परिषद ने हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत बदरान एवं कोटला चिल्लियां में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में ऊना जिले के 15 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल बंगाणा एवं सीएचसी थाना कलां में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति दी गयी.
बैठक में चम्बा जिले के लबाना-डेरा, टप्पर, चित्तरकूट और नड्डल में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद ने सोलन जिले के सीएचसी नालागढ़ को 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ अपेक्षित पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया।
बैठक में ऊना जिले के 30 बिस्तरों वाले सीएचसी दौलतपुर चौक को 50 बिस्तरों वाले सीएचसी में अपग्रेड करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने पीएचसी लपयाना को सीएचसी में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में मण्डी जिले के स्वास्थ्य उप केन्द्र खुनाची को पीएचसी में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के कोटिनम्बा, सेरी, रानोन, मेहलों और गगुड़ी में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले के कटवानू, धाबेहर और सुधरानी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को भी अपनी सहमति प्रदान की।
सोलन जिले के ईएसआई अस्पताल परवाणू में डॉक्टरों के छह पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुंदियां को स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के चार चार पदों के सृजन एवं भरने के साथ सीएचसी करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले की सुंदरनगर तहसील के बीना में नया स्वास्थ्य उप केन्द्र तथा चंबा जिले के ग्राम भदेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में सिरमौर जिले के पीएचसी कामरौ को सीएचसी में अपग्रेड करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन और भरने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में कुल्लू जिले के दियार में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने और सोलन जिले के स्वास्थ्य उप केंद्र मानपुरा को पीएचसी में अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई।
बैठक में सिरमौर जिले के बहली कोटी और हलाहा, कुल्लू जिले के करसई और मंडी जिले के बंडाली में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया.
मंत्रि-परिषद ने विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों के सृजन के साथ-साथ मण्डी जिले के कटौला में नवीन शासकीय आईटीआई खोलने का निर्णय लिया।
साथ ही मण्डी जिले के शासकीय आई.टी.आई. करसोग में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल एवं प्लम्बर के नये व्यवसाय प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया।
साथ ही मण्डी जिले के शासकीय आई टी आई कोटली में प्लम्बर एवं टेक्निशियन मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स के नये व्यवसाय प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया।
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